भोपाल। [The NewsBar] मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं के लिए वर्ष 2030-31 तक 2,952 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं चना और मसूर फसलों के उपार्जन के लिए अगले तीन वर्षों में 3,174 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
शिक्षा क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिला है। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि आरटीई के तहत अशासकीय स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए 3,039 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को नि:शुल्क किताबें देने के लिए 693 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना के तहत प्रतिमाह 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे नए और वर्तमान छात्रों को लाभ मिलेगा।
वन क्षेत्रों के संरक्षण, पुनर्स्थापना और विकास के लिए 5,215 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की गई है। साथ ही वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उज्जैन में हवाई पट्टी के विस्तार और एयरबस विमानों के संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 590 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा राज्य में लेखा प्रशिक्षण शालाओं के एकीकरण कर नई प्रशिक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।
सरकार के इन फैसलों को राज्य के विकास, शिक्षा सुधार, कृषि समर्थन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
