भोपाल। [The NewsBar] मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. सरकार ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश के करीब 12 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
मई में आएगी ‘मोटी’ सैलरी
नए आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को अब 55% के बजाय 58% DA मिलेगा. यह बढ़ी हुई राशि अप्रैल महीने के वेतन के साथ मई में बैंक खातों में जमा की जाएगी. पेंशनर्स को भी इसी दर (58%) से महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा।
एरियर का गणित और 6 किस्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का बकाया (Arrears) भी दिया जाएगा. हालांकि, यह राशि एकमुश्त नहीं मिलेगी. एरियर का भुगतान 6 समान किस्तों में मई से अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा. पेंशनर्स के लिए यह लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
जेब पर क्या होगा असर?
मासिक वृद्धि: कर्मचारियों के वेतन में हर महीने ₹465 से ₹4230 तक की बढ़ोतरी होगी।
कुल एरियर: कर्मचारियों को एरियर के रूप में न्यूनतम ₹4185 और अधिकतम ₹38,070 तक मिलेंगे।
सरकारी खजाने पर बोझ: इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब ₹2450 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।