THE NewsBar | शुभम नांदेकर, नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने E-Zero FIR (ई-जीरो एफआईआर) व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के तहत कार्यरत Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) द्वारा शुरू की गई यह पहल साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को पुलिस थानों के चक्कर लगाने से बचाना और शिकायत दर्ज होते ही जांच प्रक्रिया शुरू करना है।
क्या है E-Zero FIR?
E-Zero FIR एक तकनीक आधारित प्रणाली है, जिसके तहत साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों को स्वतः Zero FIR में बदल दिया जाएगा। यानी पीड़ित को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अपराध किस जिले, राज्य या पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ है। शिकायत दर्ज होते ही डिजिटल माध्यम से FIR तैयार हो जाएगी और संबंधित क्षेत्र के साइबर पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी।
Zero FIR और E-Zero FIR में क्या अंतर है?
Zero FIR की व्यवस्था पहले से मौजूद है, जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जा सकती है, भले ही घटना कहीं और हुई हो। बाद में मामला संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
वहीं E-Zero FIR इस प्रक्रिया का डिजिटल संस्करण है। इसमें शिकायत ऑनलाइन दर्ज होते ही सिस्टम स्वयं FIR जनरेट कर देता है और उसे संबंधित एजेंसी तक पहुंचा देता है। इससे कार्रवाई में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।
कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
- पीड़ित साइबर ठगी होने पर 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेगा।
- शिकायत की प्रारंभिक जांच और सत्यापन होगा।
- सत्यापन के बाद सिस्टम स्वतः E-Zero FIR तैयार करेगा।
- FIR संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन को डिजिटल माध्यम से भेज दी जाएगी।
- पीड़ित को ऑनलाइन रिसीप्ट और शिकायत संख्या प्राप्त होगी।
- पुलिस तुरंत बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और साइबर नेटवर्क की जांच शुरू कर सकेगी।
किन मामलों में मिलेगी सुविधा?
फिलहाल यह व्यवस्था मुख्य रूप से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी (Cyber Financial Fraud) के मामलों के लिए बनाई गई है। शुरुआती चरण में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की वित्तीय ठगी वाले मामलों को स्वतः E-Zero FIR में बदला जा रहा था, लेकिन भविष्य में इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है।
सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
साइबर अपराधों में सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि अपराधी एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। ऐसे में पीड़ित को अक्सर यह नहीं पता होता कि शिकायत कहां दर्ज कराई जाए। FIR दर्ज होने में देरी होने से ठग बैंक खातों से रकम निकाल लेते हैं और डिजिटल साक्ष्य भी नष्ट हो सकते हैं।
E-Zero FIR इस समस्या का समाधान करता है क्योंकि शिकायत दर्ज होते ही कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जांच एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई का मौका मिलता है।
देशभर में लागू करने की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों को E-Zero FIR व्यवस्था को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार अभी कुछ राज्यों में यह प्रणाली शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य राज्यों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। असम ने भी हाल ही में इस व्यवस्था को लागू किया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे पूरे देश में लागू कर “Cyber Secure Bharat” की दिशा में मजबूत कदम उठाना है।
आम लोगों को क्या होगा फायदा?
- साइबर ठगी की शिकायत तुरंत दर्ज होगी।
- किसी विशेष पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- FIR दर्ज कराने में देरी नहीं होगी।
- डिजिटल रिसीप्ट मिलने से शिकायत ट्रैक करना आसान होगा।
- ठगी गई रकम को फ्रीज कराने और रिकवरी की संभावना बढ़ेगी।
- साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी।
याद रखें
यदि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। शुरुआती कुछ घंटे पैसे की रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच E-Zero FIR व्यवस्था आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान, तेज और पारदर्शी होगी तथा साइबर ठगों पर समय रहते कार्रवाई संभव हो सकेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल भारत को अधिक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
