THE NewsBar | चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य में कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SP) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी अपराधी के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप के निष्पक्ष कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सभी समान हैं और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी अपराध करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विजय ने यह निर्देश सचिवालय में आयोजित दो दिवसीय जिला कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान दिए। यह उनकी सरकार बनने के बाद अधिकारियों के साथ पहला बड़ा प्रशासनिक समीक्षा सम्मेलन था, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई।
“किसी का फोन नहीं आएगा”
मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए “किसी का फोन नहीं आएगा”। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने तथा अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्ती से नियंत्रण करने को कहा।
ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संदेश
विजय ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सरकारी सेवाएं मिलनी चाहिए और प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और जनसेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
उत्कृष्ट अधिकारियों का सम्मान
दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर मुख्यमंत्री विजय ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण, दिव्यांग कल्याण और जन शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।
मुख्य बातें
- कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश।
- प्रभावशाली अपराधियों के खिलाफ भी निष्पक्ष कार्रवाई का आदेश।
- अधिकारियों से कहा—”किसी राजनीतिक दबाव में आने की जरूरत नहीं, कोई फोन नहीं आएगा।”
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा तस्करी पर विशेष फोकस।
- ईमानदार, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर।
