प्रदेशभर में लगेंगे जनकल्याण शिविर, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ: मुख्यमंत्री मोहन

THE NewsBar | भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार आम नागरिकों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 से 18 जून तक प्रदेशव्यापी ‘जनकल्याण शिविर’ अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पात्र लेकिन योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचाना है। शिविरों में विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ-साथ जनशिकायतों का निराकरण भी प्राथमिकता से किया जाएगा।

मौके पर ही होगा समस्याओं का समाधान

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार शिविरों का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहकर विभागीय योजनाओं, शिकायतों एवं लंबित मामलों का परीक्षण करें तथा यथासंभव मौके पर ही उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से होगी निगरानी

अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के पंजीयन और निराकरण की पूरी प्रक्रिया सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर विशेष मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों को ऑनलाइन निगरानी और कार्रवाई की सुविधा मिलेगी। शिविरों की तिथियां, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

साथ ही, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों, राजस्व मामलों और अन्य जनशिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं

जनकल्याण शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पंजीयन और सेवा वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रदर्शनी, हितग्राही संवाद, सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

लंबित आवेदनों के समाधान पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन, जिनका तत्काल निराकरण संभव नहीं है, उनके लिए समय-सीमा तय कर आवेदकों को सूचित किया जाए। सभी लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर शिविरों के सफल आयोजन, विभागीय समन्वय, आवेदनों के निराकरण तथा पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे।

जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी होगी सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शिविरों के आयोजन से पूर्व संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक उसकी पात्रता के अनुसार सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे और जनसमस्याओं का समाधान तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जा सके।