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NEET UG 2026 परीक्षा रद्द: पेपर लीक के बाद केंद्र का बड़ा फैसला, अब CBI करेगी जांच, 23 लाख छात्रों को दोबारा देना होगा एग्जाम

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THE NewsBar | नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। पेपर लीक की बढ़ती आशंकाओं और राजस्थान से मिले पुख्ता सबूतों के बाद यह कदम उठाया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है।

CBI करेगी ‘पर्दाफाश’, NTA देगा पूरा सहयोग

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की गरिमा और पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीबीआई इस मामले में व्यापक जांच करेगी ताकि पेपर लीक सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके। NTA ने बयान जारी कर कहा है कि वे जांच ब्यूरो को सभी आवश्यक सामग्री, रिकॉर्ड और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

23 लाख छात्रों पर असर: दोबारा नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन

परीक्षा रद्द होने से देशभर के करीब 23 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। हालांकि, NTA ने छात्रों और अभिभावकों को राहत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है:

  • नो री-रजिस्ट्रेशन: छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन करने या रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

  • पुराने सेंटर: परीक्षा केंद्रों में किसी भी बदलाव की संभावना कम है, ताकि छात्रों को असुविधा न हो।

  • फीस वापसी: सरकार ने फैसला लिया है कि रद्द हुई परीक्षा के लिए ली गई फीस छात्रों को वापस की जाएगी।

  • नया एडमिट कार्ड: री-एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

सीकर (राजस्थान) कनेक्शन: 600 नंबर के सवाल हुए ‘कॉमन’

जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल दो दिन पहले ही लीक हो गए थे। खबरों के मुताबिक, केरल के एक मेडिकल छात्र ने 1 मई को हाथ से लिखा हुआ ‘गेस पेपर’ सीकर में अपने दोस्त को भेजा था, जो बाद में कई पीजी हॉस्टलों और कोचिंग संचालकों तक फैल गया।

अगली तारीख कब?

NTA ने कहा है कि नई परीक्षा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा सिस्टम तैयार करने पर है।

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